News

नेपालमा अब ए,सि,डले छोए १० वर्ष, अनुहारमा परे २० वर्ष कै’द !

एसिड आ,क्रमणमा परेकाहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार नयाँ का’नूनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।

नयाँ का’नूनको मस्यौदामा ए,सिड आ,क्रमणको कारण मृ,त्यु भएमा आक्र,मण गर्नेलाई ज’न्म,कै’दको स’जाय तोकिएको छ । आ,क्रम’णबाट मुख्य अंगहरु आँखा, कान, मुख, छाती र यौ,नाङ्गमा क्ष’ति भएमा २० वर्ष तथा अन्य अंगमा घा’उचो,ट लागे १५ वर्षको कै’द स’जाय तोकिएको छ ।

ए,सिड आ,क्रम’णमा शरीरको कुनै पनि भाग ए,सिडले छोएमा न्यूनतम दश वर्षको स’जाय तोकिएको छ भने ए,सिड आ,क्रमण गर्नेहरुलाई ध’टीमा रि’हा या आममाफी लागू नहुने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

२५ भदौमा प्रधानमन्त्रीले ए’सिड आ’क्रमणमा परेका १२ जना पी’डित र ए’सिड आ’क्रम’णवि’रुद्ध लागिपरेका अभियन्तासँग भेट गरेका थिए । ए’सिड आ’क्रम’णमा परेकाहरुको पी’डा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आ’क्रमण गर्नेहरुलाई क’डा स’जायदेखि पी’डितको निःशुल्क उपचार गर्नेसम्म व्यवस्था गर्ने बताएका थिए । त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले का’नूनको मस्यौदा १५ दिनभित्र बनाउने निर्णय गरेको छ भने उपचारका लागि चार अस्पताल तोकेको छ ।

अध्यादेशको मस्यौदामा ए,सिड सिल गरिएको बोतलमा मात्र बेच्न पाइने र खुला रुपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गर्ने उल्लेख छ । उत्पादकले एसिडको बोतल हाल बजारमा पाइने अन्य खाद्यवस्तुको बोतलको बनावट र रङसँग मिल्ने गरी बनाउन नपाइने पनि अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ । बोतलमा उत्पादकको नाम र त्यसको मात्रा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने बिक्रेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग ए’सिड बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नविकरण गर्नु पर्नेछ ।

बिक्रेताले आफूले ल्याएको ए,सि’डको परीणाम र बे’चबि’खनको तथ्यांक राख्नुपर्ने छ भने नेपाल सरकारले जारी गरेको खरीदकर्ताको परिचय पत्रको प्रतिलिपि लिनुपर्ने, कुन प्रयोजनको लागि लगेको हो खुलाउनु पर्ने र फोन नम्बर अनिवार्य टिपेर एक वर्षसम्म लगबुकमा कायम गर्नुपर्ने का’नूनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

ए,सिड आ,क्रमणमा परेकाहरुको वीर, पाटन, शिक्षण र कीर्तिपुर अस्पतालमा आजिवन निःशुल्क उपचार हुनेछ भने पी’डितलाई निजी या सरकारी संस्थामा योग्यता अनुसारको रोजगारी दिइने उल्लेख छ । त्यसैगरी पीडितले चाहेमा र योग्यता पुगेमा नेपाल सरकारले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने उल्लेख छ । ग्राामीण क्षेत्रका पी’डितहरुलाई कृषि अनुदान प्रदान गरिने, सीपमूलक तालिम निःशुल्क र व्यवसायिक कर्जासमेत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

सन् २०१८ मा बनेको फौजदारी संहितामा ए,सिड आ,क्रमण गर्नेलाई पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म ज’रिवाना र तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म स’जायको व्यवस्था थियो । फौजदारी सं’हितामा व्यवस्था गरिए अनुसार पी’डकलाई जरि’वाना गरिएको रकम पी’डितलाई क्ष’तिपूर्ति बापत दिने व्यवस्था भएपनि सुस्त न्याय प्रणालीका कारण पी,डितले उपचारका लागि तत्काल पैसा पाउन सकेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा पनि पी’डितहरुले ह’दैसम्मको क’डा का’नुन ल्याउन र क्ष,तिपूर्तिको व्यावस्था गर्न माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलको सक्रियतामा फास्ट ट्रयाकमा अध्यादेशको काम अघि बढेको र यसले पी’डितलाई राहत दिने अ,भियन्ता उज्वलबिक्रम थापाले बताए ।

Related Articles

Back to top button
Close