News

विदेशबाट ल्याउने नेपालीलाई सेनाको जिम्मा, खर्च आफैँले बेहोर्नु पर्ने

काठमाडौं । प्राथमिकतामा विशेष गरी विदेशमा समस्यामा परेका गर्भवती, सुत्केरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका नागरिक र कोभिड–१९ बाहेक अन्य कारणले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएका नागरिकलाई स्वदेश ल्याइने जानकारी दिएको छ ।नेपाल आउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका तर आउन नपाएका, विदेशमा विभिन्न कारणले सजाय तोकिएर पनि आममाफी पाइसकेका, जुनसुकै बहिर्गमन राहदानी पाएका, आफन्तको मृत्यु भई काजकिरियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका, श्रम करार अवधि समाप्त भई रोजगारी गुमाएकाहरू आउन पाउने छन् ।

यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, सरकारी सेवामा रही तालिममा गएका वा परिवार वा आफन्तको भेटघाटका लागि विदेशमा गएका नागरिक (जो नेपाल आउन नपाएका छन्), अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थीलगायतलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर स्वदेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्राथमिकतामा परेका नागरिकलाई सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोग र राजदूतावासमा निवेदन दिएपछि स्वदेश फर्काइने छ ।श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवका अनुसार, विदेशबाट नेपाल आइसकेपछि भन्सार र अध्यागमनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सरकारले व्यवस्थापन गरेको होल्डिङ सेन्टरमा जानुपर्ने छ ।

विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म जानका लागि यातायातको व्यवस्था सरकारले नै गर्नेछ र त्यो सेन्टर भक्तपुरको आसपासमा प्रदेशगत रूपमा व्यवस्थापन गरिएको श्रम मन्त्री यादवले जानकारी दिए । उनले विदेशबाट आउनेहरूलाई काठमाडौंमा राख्नका लागि बनाइने होल्डिङ सेन्टरको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको र क्वारेन्टाइनको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सेनाले नै गर्ने जानकारी दिए । होल्डिङ सेन्टरमा पुगेकालाई ज्वरो नाप्नेदेखि स्वास्थ्य परीक्षणको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाली सेनाको समन्वयमा हुने छ । सो परीक्षणका क्रममा ज्वरो एक सय फरेनहाइटभन्दा माथि देखिएकालाई आइसोलेसनमा राखेर थप उपचार गरिने छ भने नदेखिएकालाई नेपाली सेनाकै समन्वयमा जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिने श्रम मन्त्री यादवले बताए ।

भारतबाहेकका मुलुकबाट आउने यात्रुले हवाई उडान भाडा, यातायात र होटलमा बसेमा त्यसको खर्च स्वयं बेहोर्नु पर्नेछ । यसैगरी, भारतबाट आउनेहरू यातायात र होटल क्वारेन्टाइनको खर्च पनि स्वयं बेहोर्नु पर्नेछ । उच्चस्तरीय समितिले तयार पारी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरिसकेको २६ बुँदे कार्ययोजनामा कार्यान्वयनका लागि नेपाल फर्काउने यात्रुको पहिचान, प्राथमिकीकरण, विवरण सङ्कलन तथा सरोकारवाला निकायमा उपलब्ध गराउन बढीमा १० दिनको समयावधि तोकिएको छ । उक्त समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close