News

भर्खरै सकिएको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लियो यस्तो निर्णय

काठमाडौ । मन्त्रीपरिषद्को बैठक भर्खरै सकिएको छ । बैठकले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम विश्लेषण गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओले जुनसुकै बेला निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ । सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले जोखिमको विश्लेषण गरी सम्बन्धित जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्रै लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो । त्यसको लागि सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पने निर्णय गरेको हो ।

निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा सरकारी कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारीसहित कार्यालय चलाउने, अरुलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ । यस्तै सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० तथा सरकारले जारी गरेका अरु निर्देशनअनुसारका निर्देशिका, आदेश तथा निर्णय अटेर गरेमा कडा कारबाही गर्न पनि सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित विभिन्न मन्त्रालय र गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको बारेमा सरकारले जारी गरेका जुनसुकै नियम तथा कानुन सङ्क्रामक रोग ऐनकै अङ्ग भएको मानेर कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । यस्तै सरकारले बाढीपहिरोमा परेर मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोमा परेर मृत्यु भएकाको परिवारलाई एक जनाको मृत्यु भएको भए दुई लाख र एकै परिवारमा एकभन्दा बढीको मृत्यु भए प्रतिव्यक्ति थप एक लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै बाढीपहिरोमा परेका घाइतेको निस्शुल्क उपचार र मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई राहत दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। बाढीपहिरोले घरबारविहीन भएकालाई तत्काल जुगाराका लागि पाँच जनासम्मको परिवार छ भने प्रतिपरिवार १५ हजार र पाँचभन्दा बढी सदस्य रहेका परिवार छन् भने प्रतिपरिवार २० हजार नगद सहयोग दिने निर्णय भएको खतिवडाले जानकारी दिए।

बाढीपहिरोले घरमा क्षति पुर्‍याएकाहरूलाई नयाँ घर बनाउने भए एक लाखका दरले सहयोग दिने उनले बताए। घाइतेको सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार गर्ने र घर फर्कने बेला यातायात खर्चको साथमा थप एक हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भएको उनले बताए।

Related Articles

Back to top button
Close